महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित
(महाराष्ट्र शासनाची अंगीकृत कंपनी)
राज्यातील शेतकरी वर्गाला शेतीचा व्यवसाय करत असताना सातत्याने खतांची आवश्यकता भासत असते. शेतक-यांना खरेदी विक्री सहकारी संघ व विविध कार्यकारी सहकारी (वि.का.स.) संस्था यांचेमार्फत पूर्वी खतांचा पुरवठा करण्यात येत होता. मात्र,राज्यातील बहुतांश खरेदी विक्री सहकारी संघ अडचणीत आल्यामुळे त्यांचे मार्फत खत पुरवठा करण्याचे प्रमाण नगण्य झाले. तसेच, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या देखील विविध कारणांमुळे अडचणीत आल्या, व त्यामुळे शेतक-यांना खत उपलब्ध होण्यास अडचणी येऊ लागल्या. राज्यात अलीकडच्या कालावधीत मोठया प्रमाणावर शेतकरी उत्पादक कंपनी (शे.उ.कं.) यांची नोंदणी झाली आहे. मात्र, एकूण कार्यरत असणा-या शेतकरी उत्पादक कंपन्यापैकी अल्पप्रमाणात कंपन्या आर्थिकदृष्टया सक्षम आहेत. तसेच, राज्यामधील आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेल्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे प्रमाण देखील अल्प आहे. यास्तव, वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना महामंडळाने कृषी निविष्ठा विभागा मार्फत विविध कृषी निविष्ठा उदा. खते, कीटकनाशके, बियाणे इ. बाबतचा पुरवठा करणेबाबत धोरण स्वीकारले आहे. याअनुषंगाने, राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे सभासद शेतकरी यांना नियमित खत पुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने महामंडळाने माहे जून २०२० पासून कृषी निविष्ठा विभाग कार्यान्वीत केला आहे.
महामंडळाने, RCF, IFFCO, KRIBHCO, Coromandal, Deepak Fertilizer, Aarti Fertilizer या प्रमुख खत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचा “राज्यस्तरीय घाऊक विक्रेता” (State Distributer) परवाना घेतलेला आहे. खताचा व्यवसाय महामंडळाने रोख स्वरूपात (Cash and carry) करणे, तसेच, राज्यातील वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांचेसाठी खताचा व्यवसाय करावा असे धोरण स्वीकारलेले आहे. कृषी निविष्ठा विभागांतर्गत, राज्यातील विविध विभागामध्ये विभागीय व्यवस्थापकांची नेमणूक करण्यांत आलेली आहे. विभागीय व्यवस्थापक यांचे मार्फत त्यांच्या विभागातील प्रत्येक जिल्हयामधील वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना महामंडळातील सदर व्यवसायाच्या माहितीचा प्रसार करण्यात येतो.
विभागीय व्यवस्थापक यांचे मार्फत संबंधीत खत पुरवठा करणा-या कंपनीच्या जिल्हानिहाय रॅक उपलब्धीची माहिती वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना कळविली जाते. त्यानुसार, वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांचे मार्फत खताची मागणी संकलीत करून एकुण मागणी व त्याची किंमत महामंडळाकडे पाठविण्यांत येते. तद्नंतर, महामंडळाकडून एकत्रीत खताची मागणी व त्यासाठीची देय रक्कम संबंधीत खत पुरवठादार कंपनीस पाठविण्यांत येते. महामंडळाची एकत्रित खताची मागणी रेल्वे रॅकच्या माध्यमातून संबंधीत खत पुरवठादार कंपनीमार्फत वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना पुरवठा करण्यांत येतो. वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना खताचा पुरवठा करत असताना खताच्या विक्रीयोग्य किंमतीमध्ये या संस्थांना नफा मिळेल असे धोरण महामंडळाने स्वीकारले आहे. यामुळे वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना त्यांचे कामकाजामध्ये उत्पन्नाचा एक स्त्रोत निर्माण होण्यास मदत होते.
महामंडळामार्फत विविध खत पुरवठादार कंपन्यांकडून विविध प्रकारच्या खताचा पुरवठा करण्यांत येतो, उदा. युरिया, डी.ए.पी., कॉप्लेक्स, १०:२६:२६, १२:३२:१६, २०: २०:०:१३, सुफला, १५: १५: १५, सर्व प्रकारचे सुफर फॉस्फेट ग्रेड इ. तसेच, सर्व प्रकारची पाण्यात विरघळणारी खते उदा. नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, १२:६१:०, १९:१९:१९, ०:५२:३४, ०:०:५० इ. तसेच, जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी सिटी कंपोस्ट.
वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना त्यांचेकडील असलेले शेतकरी सभासदांसाठी खताचा व्यवसाय करावयाचा असल्यास, अशा संस्थांना खत पुरवठा करण्याचा परवाना घेणे बंधनकारक असून असा परवाना घेण्याबाबत महामंडळ संबंधित संस्थेस मागदर्शन व सहकार्य करते. तसेच, असा व्यवसाय करण्यासाठी संस्थांना आवश्यक असणारा Mobile Fertilizer Monitoring System (MFMS) क्रमांक (ID) कार्यान्वीत करण्याबाबत देखील मागदर्शन व सहकार्य करते.
महामंडळातील कृषी निविष्ठा विभागामार्फत सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये अनुक्रमे सुमारे रू. ३७ कोटी व ३१ कोटी खत विक्रीचा व्यवसाय करण्यांत आला आहे.
राज्यातील विविध वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांनी महामंडळासोबत खताचा व्यवसाय करावा, असे अवहान करण्यात येते, जेणेकरून या संस्थांना त्यांचे सभासद शेतक-यांना नियमितपणे रास्त भावात खताची उपलब्धता करून देणे शक्य होईल.
नाबार्ड, कृषि विभाग, सारथी,मॅग्नेट अशा इतर राज्यस्तरीय संस्था व सुमारे १३५ स्वयंसेवी संस्थांसाठीअधिकृत प्रशिक्षण संस्था म्हणुन कामकाज
देशामध्ये विसाव्या शतकात कृषी उत्पादनामध्ये मोठी क्रांती झालेली होती. परंतु एकविसाव्या शतकामध्ये कृषी मालाचे मूल्यवर्धन करणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगात वृद्धी करणे व कृषी मालाची विपणन साखळी निर्माण करण्याची गरज ओळखून महामंडळामार्फत जानेवारी २०१९ मध्ये स्वतंत्र प्रशिक्षण विभागाची स्थापना करण्यात आली.
या विभागामार्फत सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महिला बचत गट, प्रक्रिया उद्योग, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत शेती अशा अनेक विषयाशी निगडीत २५० पेक्षा जास्त प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करून मागील पाच वर्षात १५,००० शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम करण्यात आलेले आहे. या कामासाठी महामंडळासोबत खालीलप्रमाणे संस्था सहभागी झालेल्या आहेत.
• नाबार्ड, पुणे
• पोकरा, मुंबई
• आत्मा, कृषी विभाग
• जलजीवन मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल
• मॅग्नेट, पुणे
• राष्ट्रीय मधमाशी मंडळ, दिल्ली
• पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना
• भूजल विकास यंत्रणा, पुणे
• सारथी, पुणे
• काटेकोर शेती विकास केंद्र, म.फु.कृ.वि. राहुरी
• बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, बुलढाणा
• कृषी निर्यात, सेंद्रिय शेती, बियाणे बाबत तीन बहुराष्ट्रीय सहकारी संस्था
• १३५ पेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्था
वरील संस्थांसाठी तीन ते पाच दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहेत.
शेडनेट व पॉलिहाऊस , नर्सरी तंत्रज्ञान, कमर्शियल हायड्रोपोनिक्स फार्मिंग, हळद, आले उत्पादन तंत्रज्ञान, आधुनिक दुग्ध व्यवसाय, शेतकरी उत्पादक कंपनी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आत्मनिर्भर भारतासाठी ॲग्री बिझनेस स्टार्टअप, कृषी पर्यटन व ग्रामीण भागातील शेतीला सक्षम जोड व्यवसाय, मत्स्यपालन, फळे व भाजीपाला उत्पादनाची आदर्श कृषी पद्धती, कृषी उत्पादनाचे काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, काटेकोर शेती, फळे व भाजीपाल्याचे निर्जलीकरण, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, मधुमक्षिका पालन, कृषी क्षेत्रात आयात निर्यातीमधील संधी व संस्थांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणाची संरचना करण्यात येते.
| ०१ दिवस रु.१५००/- (अनिवासी) |
| ०२ दिवस रु.२९५०/- (निवासी) |
| ०३ दिवस रु.७०८०/- (निवासी) |
| ०५ दिवस रु.१०००३/- (निवासी) |
ऑक्टोबर २०२४ महिन्यापासून कृषी विभाग अंतर्गत विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्या प्रशिक्षण संदर्भात सहकार खात्यास प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला आहे. केंद्र शासनाच्या “सहकार से समृद्धी” धोरणांतर्गत विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसाठी नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच वन विभाग महाराष्ट्र राज्य यांना विविध प्रशिक्षण या कार्यालयाद्वारे राबविण्याचा प्रस्ताव दिलेला असुन वन विभागांतर्गत विविध प्रशिक्षण नियोजित आहे.
नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षण - ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी खालील विषयाचे प्रशिक्षण सुरु केलेले आहे.
निर्जलीकरण (डीहायड्रेशन), हायड्रोपोनिक्स तंत्रज्ञान, केशर लागवड,ड्रोन तंत्रज्ञान, पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टर, वॉटरप्रूफिंग उत्तम तंत्रशुद्ध पद्धती इत्यादी विषयांवर प्रशिक्षणार्थीकडून शुल्क आकारून प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.
योजनेचे नाव :- जलसमृध्दी (अर्थमुव्हर्स) यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना
विभागाचे नाव :- मृद व जलसंधारण विभाग
शासन निर्णय :- दिनांक २ जानेवारी २०१८.
उद्देश :- राज्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुण / शेतकरी उत्पादन संघ / नोंदणीकृत शेतकरी गट / बेरोजगारांची सहकारी संस्था यांचे मार्फत जलयुक्त शिवार अभियान /जल व मृद संधारणाची कामे करण्यासाठी शासना मार्फत “जलसमृध्दी (अर्थमुव्हर्स) यंत्र सामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना”कार्यान्वीत करण्यांत आली आहे.
लाभार्थी निकष:-
या योजनेकरीता घेतलेल्या रु. १७.६० लाख कमाल मर्यादेच्या कर्ज रक्कमेवर व्याज परतावा दिला जाईल. त्यानुसार शासनामार्फत ५ वर्षाची कमाल व्याज परतावा रक्कम रु. ५.९० लाख इतकी अनुज्ञेय राहील. रु. १७.६० लाख इतक्या रक्कमेच्या वरील व्याजाच्या येणा-या रक्कमेचा परतावा शासनाकडुन अनुज्ञेय नसेल.
जलसमृध्दी (अर्थमुव्हर्स) यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत राज्यातील ३१८ लाभार्थींना सन २०१८-१९ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत रु.१३.०७ कोटी इतका निधी लाभार्थी यांना वर्ग करण्यात आला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
| अ.क्रं. | वर्ष | वितरीत अनुदान (रू. लाखत) |
|---|---|---|
| १ | सन २०१८-१९ | ९१,५४,५२३/- |
| २ | सन २०१९-२० | २,१८,९८,०९१/- |
| ३ | सन २०२०-२१ | ९४,७९,०१२/- |
| ४ | सन २०२१-२२ | ४,९०,१७,५०५/- |
| ५ | सन २०२२-२३ | २,०५,८५,२२७/- |
| ६ | सन २०२३-२४ | २,०५,८२,९४२/- |
| एकुण | १३,०७,१७,३००/- |
प्रस्तावना :-
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय - दिनांक: ०२ जानेवारी २०१९.
नोडल एजन्सी - महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ (महाराष्ट्र शासनाची अंगीकृत कंपनी).
सदर योजना सन २०१४-२०१५ पासून नोंदणीकृत सहकारी संस्थांसाठी कार्यान्वित.
योजनेचा उददेश :-
१) सहकाराच्या माध्यमातून कृषी व बिगर कृषी क्षेत्राशी संबंधीत विविध नाविण्यपूर्ण व्यवसाय / प्रकल्प प्रोत्साहन देऊन कार्यान्वित करणे.
२) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करणे.
३) शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया करून मुल्यवर्धन करणे.
४) शेतमाल उत्पादनांतून शेतक-यांचा नफा वाढविण्यासाठी तसेच शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी
सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे.
५) जागतिक बाजारेपेठेत कृषी व पूरक उदयोगांस वाव असलेले उदयोग सुरू करण्यासाठी सहकारी संस्थांना
प्रोत्साहन देणे.
६) राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत तरूणांनी सहकारी संस्थामार्फत कृषी क्षेत्राशी व
स्थानिक गरजेशी संबंधीत सेवा, व्यवसाय व उदयोग उभे करणे.
७) सहकारी संस्थांच्या पुढाकारातून प्राथमिक प्रक्रिया, शेतमाल साठवणूक, दुय्यम प्रक्रिया, शेतमाल
वाहतूक, कृषी निविष्ठा पुरवठा, शुध्द पाणी पुरवठा व अन्य नाविण्यपूर्ण सुगी पश्चात कृषी व्यवसाय
सुरू करण्यास प्रोत्साहन देवून त्याव्दारे आर्थिक दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करणे.
• अर्थसहाय्याचे स्वरूप :- • प्रत्येक जिल्हयामध्ये वितरीत करावयाच्या रक्कमेपैकी किमान ५० टक्के अर्थसहाय्याची रक्कम कृषी प्रकल्पासाठी व उर्वरीत रक्कम नाविन्यपुर्ण बिगर कृषी प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात येईल.
• सहकारी संस्थेस अनुदानासाठी प्रकल्प किमतीची कमाल मर्यादा रु.२० लाख
• नक्षल प्रभावित गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया या ३ जिल्हयाकरीता प्रकल्प किंमतीच्या अनुदानासाठी कमाल मर्यादा - रु.४० लाख
स्वनिधी - १२.५०%
कर्ज - १२.५०%
अनुदान - ७५%
कर्ज व्याजदर - ८ %
कर्जाची मुदत - ५ वर्ष
विहीत मुदतीत कर्ज परत न केल्यास - २% दंडव्याज
अध्यक्ष - मा. मंत्री सहकार व इतर सदस्य - मा.सहकार आयुक्त, मा. कृषी आयुक्त, मा. पणन संचालक, मा. कार्यकारी संचालक, मा. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, मा. संचालक आत्मा, सनदी लेखापाल, अशासकीय सदस्य -०६ (प्रत्येक महसुल विभागातून १) व मा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. सदस्य सचिव.
आ) जिल्हास्तरीय समिती -
अध्यक्ष - जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, इतर सदस्य - उपसंचालक कृषी, प्रकल्प संचालक आत्मा, महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र, सनदी लेखापाल, अशासकीय सदस्य -४
• शासनाने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांची माहिती :
एकुण प्रस्ताव - ४२८
प्रकल्प किंमत - रु.८४ कोटी
संस्थेचा स्वनिधी - रु. १३ कोटी
कर्ज रक्कम - रु. १० कोटी
अनुदान - रु. ६१ कोटी
एकुण कर्ज व अनुदान - रु.७१ कोटी
• योजनेशी संबंधित शासन निर्णय -
शासन निर्णय क्र. स १०१८/ प्र. क्र. १२६/१८-स दिनांक २ जानेवारी २०१९ अन्वये सन २०१९-२०२० पर्यंत शासनाची मान्यता होती.
शासन निर्णय क्र. १११८/प्र. क्र. १४३/१८-स दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये रु. ८० कोटी निधीचे वितरण करुन खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली.
शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र. क्र.६५/अर्थ-३ दिनांक ४ मे २०२० अन्वये सदरनिधी शासनास समर्पीत.
शासन निर्णय क्र. बैठक - १२२२/प्र.क्र.१९९/१८-स, दिनांक २३ जानेवारी २०२३ अन्वये सदर योजनेस सन २०२०-२१ ते २०२२-२३ पर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने तसेच सन २०२३-२४ करीता मुदतवाढ देणेबाबत मान्यता.
शासन निर्णय क्र. पूरक ०२२३/प्र.क्र.३५/१८-स, दिनांक ३१ मार्च २०२३ अन्वये ४२८ संस्थांसाठी कर्ज व अनुदान वितरणासाठी तसेच २% प्रशासकीय शुल्क असे एकूण रु.७२.४२ कोटी महामंडळास वितरीत करणेस मान्यता.
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-०२२४/प्र.क्र.४९/१८-स, दिनांक २४ जून, २०२४ अन्वये सदर योजनेस सन २०२४-२५ करीता मुदतवाढ देणेबाबत मान्यता.
• सद्यस्थिती -
१. शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च २०२३ नुसार निधीची उपलब्धता- ७२.४२ कोटी
२. ४२८ पैकी ३२० संस्थांचे कर्ज मागणी प्रस्ताव प्राप्त असून त्यावर पुढील कार्यवाही सुरु आहे.
३. ३२० पैकी १०० संस्थांना कर्ज रक्कम रु. २,०५,४३,८७३/- वितरीत करणेत आले आहे.
४. ५३ संस्थांना रु. ५,४९,४७,४२५/- अनुदान रक्कम वितरीत करणेत आले आहे.
राज्यातील सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकरी समुहांना कृषी व्यवसाय सुरु करणेसाठी विविध योजना राबविणे, तसेच रास्त दरात सेवा पुरवठा करणे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणी
केंद्र शासनामार्फत १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या / संस्थेची स्थापना आणि बळकटीकरण प्रकल्प राबविण्यात येत असून यासाठी एकूण रु.६८६६ कोटी खर्च केंद्र सरकार करीत आहे.
राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करणेसाठी नाबार्ड व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) मार्फत “क्लस्टर बेस बिझनेस ऑर्गनायझेशन” म्हणून महामंडळाची नेमणूक करण्यात आली आहे. नाबार्ड मार्फत २६ आणि एन.सी.डी.सी. मार्फत ५ कंपन्यांसाठी महामंडळाची नियुक्ती झाली आहे. महामंडळामार्फत सातारा, परभणी, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, यवतमाळ, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, भंडारा व चंद्रपूर या ११ जिल्हयामध्ये एकूण ३१ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महामंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हास्तरावर नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या सहकार्याने प्रकल्प अंमलबजावणीचे कामकाज सुरु आहे.
कंपन्या / संस्थांचे संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभासद शेतकरी इ. प्रशिक्षण देणे, सभासदांना कृषि निविष्ठा (खते, औषधे, बियाणे) माफक दरात उपलब्ध करुन देणे, राज्यात व राज्याबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित करणे, शेतमाल विक्री करीता नवीन बाजारपेठ, सुधारित पिकांचे वाण, आधुनिक तंत्रज्ञान, गोदाम इ.बाबत प्रशिक्षण इ. कामे महामंडळातर्फे करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर सभासद शेतकऱ्यांच्या मालाच्या विक्रीसाठी नवीन बाजारपेठ, प्रक्रियादार इ. शोधून मालास अधिक भाव मिळवून देण्यासाठी महामंडळ कार्यरत आहे.
सदर प्रकल्पांअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना रु. १५ लाख समभाग निधी उपलब्ध आहे. कंपन्या / संस्थांना समभाग निधी उपलब्ध आहे. कंपन्या / संस्थांना समभाग निधी मिळावा यासाठी महामंडळामार्फत मार्गदर्शन आणि पाठपुरावा करण्यात येतो. तसेच या प्रकल्पाअंतर्गत कंपन्याचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे प्रशिक्षण तसेच अभ्यासदौऱ्यांचे आयोजन करण्यात येते. महामंडळाने सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे व्हावी तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व्यवसायीक दृष्टीकोनातून काम करुन सभासद शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा याकरीता तज्ञांची नियुक्ती केली आहे.
नाबार्डमार्फत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात एकूण ३० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना, संचालन आणि मार्गदर्शन यासाठी प्रकल्प मंजूर झाला आहे. सन २०१९ मध्ये पाच जिल्हयांसाठी पाच कंपन्याकरीता मंजूरी मिळाली तर २०२० मध्ये २५ कंपन्यांना नाबार्डने स्थापनेसाठी मान्यता दिली. जिल्हास्तरावर नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या सहकार्याने कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. प्रकल्पाअंतर्गत कंपन्यांनी पहिले तीन वर्षे चांगले काम केल्यास पुढील दोन वर्षे मुदतवाढ मिळण्याची तरतूद आहे. प्रकल्पाचे सनियंत्रण व मुल्यमापन करण्यासाठी जिल्हा विकास व्यवस्थापक, नाबार्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती गठीत केलेली आहे. समितीमध्ये जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, प्रकल्प संचालक आत्मा, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, लिड बँक मॅनेजर, शेतकरी उत्पादक कंपनी संचालक आणि महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ प्रतिनिधी यांचा समोवश आहे.
प्रकल्पाअंतर्गत कंपन्यांची नोंदणी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पगार, व्यवसाय विकास आराखडा तयार करणे, संचालक प्रशिक्षण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशिक्षण, सदस्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे आणि पॉपी संस्थेस प्रोत्साहन भत्ता इ.साठी तीन वर्षात रु.११.४४ लाख निधी प्रति कंपनी प्राप्त होत आहे. पॉपी संस्थेस एकूण ८ टप्प्यांमध्ये (३६ महिन्यांत) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे परिणामकारक प्रशिक्षण आणि कामे पूर्ण करावयाची आहेत. महामंडळाने पॉपी अंतर्गत स्थापित शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या कामकाजाच्या समन्वयासाठी जिल्हा निहाय, शेतकरी उत्पादक कंपनीनिहाय समन्वयक नियुक्त केले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषि निविष्ठा व्यवसाय, e-Nam नोंदणी, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी, थेटपणन परवाना, बाजार समिती परवाना काढण्यास मदत मार्गदर्शन, खाजगी कंपन्या/ निर्यातदार/ प्रक्रियादार कंपन्यांशी माल पुरवठयासाठी जोडणी, स्मार्ट, मॅग्नेट आणि पोकरा प्रकल्पांचा लाभ मिळवून देणे, ग्राहक संस्थांशी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची जोडणी करणे, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे, व्यवसाय विकास आराखडा तयार करणे इ. कामे महामंडळामार्फत करण्यात येत आहेत.