महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित

(महाराष्ट्र शासनाची अंगीकृत कंपनी)

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादीत, पुणे

(महाराष्ट्र शासनाची अंगीकृत कंपनी)

विभाग


दुरदृष्टी

  • ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना कृषी निविष्ठा उदा. खते, कीटकनाशके व बियाणे यांचा पुरवठा करणे.
  • कृषी निविष्ठा वेळेवर आणि योग्यदरात पुरवठा करणे.

ध्येय

  • केंद्र शासनाचे “पंतप्रधान किसान समृध्दी केंद्र” योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करणे.
  • राज्यात १२,००० वि.का.स. संस्थामध्ये “पंतप्रधान किसान समृध्दी केंद्र” कार्यान्वीत करणे.
  • जमिनीचा पोत सुधारणे, खतांच्या खर्चात बचत करणे, खतांची कार्यक्षमता वाढवणे व वेळेची बचत होण्याच्या दृष्टीने ड्रोनव्दारे विद्राव्य खतांचे फवारणी बाबत (नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी) प्रचार व प्रसिध्दी करणे.
  • शेतक-यांना माती परिक्षणानुसार, खतांच्या वापराबाबत प्रचार, प्रसिध्दी आणि मार्गदर्शन करणे.

सेवा

  • राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना खते, किटकनाशक, बियाणे यांच्या विक्रीचा “वितरक परवाना” काढण्यासाठी मार्गदर्शन व सहाय्य करणे.
  • राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना विविध खत कंपन्यांकडून योग्य वेळी व योग्य दरात खतांचा पुरवठा करणे.

उपलब्धी

  • महामंडळास खत उत्पादक कंपन्या उदा. RCF, IFFCO, KRIBHCO, COROMANDAL, Deepak Fertilizer, Aarti Fertizer यांचे “राज्य वितरक” म्हणून मान्यता प्राप्त.
  • महामंडळामार्फत ६५० वि.का.स. संस्था व शे.उ.कं. यांचा स्वत:चा खताचा व्यवासाय कार्यान्वीत

माहिती

राज्यातील शेतकरी वर्गाला शेतीचा व्यवसाय करत असताना सातत्याने खतांची आवश्यकता भासत असते. शेतक-यांना खरेदी विक्री सहकारी संघ व विविध कार्यकारी सहकारी (वि.का.स.) संस्था यांचेमार्फत पूर्वी खतांचा पुरवठा करण्यात येत होता. मात्र,राज्यातील बहुतांश खरेदी विक्री सहकारी संघ अडचणीत आल्यामुळे त्यांचे मार्फत खत पुरवठा करण्याचे प्रमाण नगण्य झाले. तसेच, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या देखील विविध कारणांमुळे अडचणीत आल्या, व त्यामुळे शेतक-यांना खत उपलब्ध होण्यास अडचणी येऊ लागल्या. राज्यात अलीकडच्या कालावधीत मोठया प्रमाणावर शेतकरी उत्पादक कंपनी (शे.उ.कं.) यांची नोंदणी झाली आहे. मात्र, एकूण कार्यरत असणा-या शेतकरी उत्पादक कंपन्यापैकी अल्पप्रमाणात कंपन्या आर्थिकदृष्टया सक्षम आहेत. तसेच, राज्यामधील आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेल्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे प्रमाण देखील अल्प आहे. यास्तव, वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना महामंडळाने कृषी निविष्ठा विभागा मार्फत विविध कृषी निविष्ठा उदा. खते, कीटकनाशके, बियाणे इ. बाबतचा पुरवठा करणेबाबत धोरण स्वीकारले आहे. याअनुषंगाने, राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे सभासद शेतकरी यांना नियमित खत पुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने महामंडळाने माहे जून २०२० पासून कृषी निविष्ठा विभाग कार्यान्वीत केला आहे.

महामंडळाने, RCF, IFFCO, KRIBHCO, Coromandal, Deepak Fertilizer, Aarti Fertilizer या प्रमुख खत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचा “राज्यस्तरीय घाऊक विक्रेता” (State Distributer) परवाना घेतलेला आहे. खताचा व्यवसाय महामंडळाने रोख स्वरूपात (Cash and carry) करणे, तसेच, राज्यातील वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांचेसाठी खताचा व्यवसाय करावा असे धोरण स्वीकारलेले आहे. कृषी निविष्ठा विभागांतर्गत, राज्यातील विविध विभागामध्ये विभागीय व्यवस्थापकांची नेमणूक करण्यांत आलेली आहे. विभागीय व्यवस्थापक यांचे मार्फत त्यांच्या विभागातील प्रत्येक जिल्हयामधील वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना महामंडळातील सदर व्यवसायाच्या माहितीचा प्रसार करण्यात येतो.

विभागीय व्यवस्थापक यांचे मार्फत संबंधीत खत पुरवठा करणा-या कंपनीच्या जिल्हानिहाय रॅक उपलब्धीची माहिती वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना कळविली जाते. त्यानुसार, वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांचे मार्फत खताची मागणी संकलीत करून एकुण मागणी व त्याची किंमत महामंडळाकडे पाठविण्यांत येते. तद्नंतर, महामंडळाकडून एकत्रीत खताची मागणी व त्यासाठीची देय रक्कम संबंधीत खत पुरवठादार कंपनीस पाठविण्यांत येते. महामंडळाची एकत्रित खताची मागणी रेल्वे रॅकच्या माध्यमातून संबंधीत खत पुरवठादार कंपनीमार्फत वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना पुरवठा करण्यांत येतो. वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना खताचा पुरवठा करत असताना खताच्या विक्रीयोग्य किंमतीमध्ये या संस्थांना नफा मिळेल असे धोरण महामंडळाने स्वीकारले आहे. यामुळे वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना त्यांचे कामकाजामध्ये उत्पन्नाचा एक स्त्रोत निर्माण होण्यास मदत होते.

महामंडळामार्फत विविध खत पुरवठादार कंपन्यांकडून विविध प्रकारच्या खताचा पुरवठा करण्यांत येतो, उदा. युरिया, डी.ए.पी., कॉप्लेक्स, १०:२६:२६, १२:३२:१६, २०: २०:०:१३, सुफला, १५: १५: १५, सर्व प्रकारचे सुफर फॉस्फेट ग्रेड इ. तसेच, सर्व प्रकारची पाण्यात विरघळणारी खते उदा. नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, १२:६१:०, १९:१९:१९, ०:५२:३४, ०:०:५० इ. तसेच, जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी सिटी कंपोस्ट.

वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांना त्यांचेकडील असलेले शेतकरी सभासदांसाठी खताचा व्यवसाय करावयाचा असल्यास, अशा संस्थांना खत पुरवठा करण्याचा परवाना घेणे बंधनकारक असून असा परवाना घेण्याबाबत महामंडळ संबंधित संस्थेस मागदर्शन व सहकार्य करते. तसेच, असा व्यवसाय करण्यासाठी संस्थांना आवश्यक असणारा Mobile Fertilizer Monitoring System (MFMS) क्रमांक (ID) कार्यान्वीत करण्याबाबत देखील मागदर्शन व सहकार्य करते.

महामंडळातील कृषी निविष्ठा विभागामार्फत सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये अनुक्रमे सुमारे रू. ३७ कोटी व ३१ कोटी खत विक्रीचा व्यवसाय करण्यांत आला आहे.

राज्यातील विविध वि.का.स.संस्था व शे.उ.कं. यांनी महामंडळासोबत खताचा व्यवसाय करावा, असे अवहान करण्यात येते, जेणेकरून या संस्थांना त्यांचे सभासद शेतक-यांना नियमितपणे रास्त भावात खताची उपलब्धता करून देणे शक्य होईल.


संपर्क माहिती


श्री. रमेश शिंगटे
राज्य समन्वयक (कृषी निविष्ठा व प्रशिक्षण)
मो. ९४२०७९६७७३

श्री. पांडुरंग जाधव
विभाग प्रमुख (कृषी निविष्ठा)
मो. ९९८७०९१५७९



दूरदृष्टी

  • गुणवत्तापूर्वक काम व सर्वोत्कृष्ट सेवा
  • नाविन्यपूर्ण शिक्षणाच्या माध्यमातुन समाज परिवर्तन

ध्येय

  • वैयक्तिक,समुह आधारित संस्थांच्या विकासासाठी दर्जेदार प्रशिक्षणाची संरचना.
  • शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे मूल्यवर्धन व उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवणे.
  • ग्रामीण भागात उद्यमशीलता व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण करणे.
  • सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, बचत गट यांचे बळकटीकरण व रोजगार निर्मिती.
  • सहकारी प्रक्रिया उद्योगांसाठी योजना, वित्त पुरवठा व निर्यात वृद्धीबाबत मार्गदर्शन.

प्रशिक्षणाचा उद्देश :
  • शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे मूल्यवर्धन व उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवणे.
  • ग्रामीण भागात उद्यमशीलता व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण करणे.
  • सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, बचत गट यांचे आर्थिक बळकटीकरण व रोजगार निर्मिती करणे.
  • कृषी प्रक्रिया उद्योगांना कर्ज व गुंतवणुकीच्या स्वरुपात वित्त पुरवठ्याबाबत मार्गदर्शन करणे, कृषी मालाची निर्यात वृद्धी करण्याबाबत मार्गदर्शन करणे.

माहिती व सहभागी संस्था

देशामध्ये विसाव्या शतकात कृषी उत्पादनामध्ये मोठी क्रांती झालेली होती. परंतु एकविसाव्या शतकामध्ये कृषी मालाचे मूल्यवर्धन करणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगात वृद्धी करणे व कृषी मालाची विपणन साखळी निर्माण करण्याची गरज ओळखून महामंडळामार्फत जानेवारी 2019 मध्ये स्वतंत्र प्रशिक्षण विभागाची स्थापना करण्यात आली.

या विभागामार्फत सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महिला बचत गट, प्रक्रिया उद्योग, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत शेती अशा अनेक विषयाशी निगडीत 250 पेक्षा जास्त प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करून मागील पाच वर्षात 15,000 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम करण्यात आलेले आहे. या कामासाठी महामंडळासोबत खालीलप्रमाणे संस्था सहभागी झालेल्या आहेत:

  • नाबार्ड, पुणे
  • पोकरा, मुंबई
  • आत्मा, कृषी विभाग
  • जलजीवन मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल
  • मॅग्नेट, पुणे
  • राष्ट्रीय मधमाशी मंडळ, दिल्ली
  • प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)
  • भूजल विकास यंत्रणा, पुणे
  • सारथी, पुणे
  • काटेकोर शेती विकास केंद्र, म.फु.कृ.वि. राहुरी
  • बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, बुलढाणा
  • कृषी निर्यात, सेंद्रिय शेती, बियाणे बाबत तीन बहुराष्ट्रीय सहकारी संस्था
  • मॅनेज हैदराबाद
  • 135 पेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्था

वरील संस्थांसाठी तीन ते पाच दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहेत.


प्रशिक्षण विषय

शेडनेट व पॉलिहाऊस , नर्सरी तंत्रज्ञान, कमर्शियल हायड्रोपोनिक्स फार्मिंग, हळद, आले उत्पादन तंत्रज्ञान, आधुनिक दुग्ध व्यवसाय, शेतकरी उत्पादक कंपनी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आत्मनिर्भर भारतासाठी ॲग्री बिझनेस स्टार्टअप, कृषी पर्यटन व ग्रामीण भागातील शेतीला सक्षम जोड व्यवसाय, मत्स्यपालन, फळे व भाजीपाला उत्पादनाची आदर्श कृषी पद्धती, कृषी उत्पादनाचे काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, काटेकोर शेती, फळे व भाजीपाल्याचे निर्जलीकरण, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, मधुमक्षिका पालन, कृषी क्षेत्रात आयात निर्यातीमधील संधी व संस्थांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणाची संरचना करण्यात येते.


  • शेडनेट व पॉलिहाऊस तंत्रज्ञान
  • सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग
  • कृषीमाल आयात व निर्यात प्रशिक्षण
  • नर्सरी तंत्रज्ञान
  • कमर्शियल हायड्रोपोनिक शेती
  • हळद व आले उत्पादन तंत्रज्ञान
  • आधुनिक दुग्ध व्यवसाय
  • शेतकरी उत्पादक कंपनी- संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशिक्षण
  • कृषी व्यवसाय स्टार्टअप प्रशिक्षण कार्यक्रम
  • कृषी पर्यटन, मत्स्यपालन, फळे व भाजीपाला उत्पादन करीता उत्तम कृषी पद्धती प्रशिक्षण
  • कृषी उत्पादनांचे काढणीपश्चात तंत्रज्ञान
  • फळे व भाजीपाला निर्जलीकरण प्रशिक्षण
  • गृहनिर्माण सहकारी संस्था, सहकारी बँका, उद्देशीय सहकारी संस्था प्रशिक्षण

नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षण

ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी खालील विषयाचे प्रशिक्षण सुरु केलेले आहे. निर्जलीकरण (डीहायड्रेशन), हायड्रोपोनिक्स तंत्रज्ञान, केशर लागवड, ड्रोन तंत्रज्ञान, पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टर, वॉटरप्रूफिंग उत्तम तंत्रशुद्ध पद्धती इत्यादी विषयांवर प्रशिक्षणार्थीकडून शुल्क आकारून प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.


मानांकने

  • शासनाकडून MCDC ला सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन अंतर्गत राज्यस्तरीय शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणुन मान्यता.
  • प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) अंतर्गत राज्यामध्ये सर्वात जास्त, दर्जेदार व प्रभावी पद्धतीने प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणुन कृषी विभागाचे प्रशस्ती पत्र.
  • कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून मान्यता.
  • महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (MAGNET) अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) म्हणून मान्यता.
  • एमसीडीसीला केंद्र शासन पुरस्कृत भारतीय कृषी कौशल्य परिषद (ASCI) यांचे Accreditation and Affiliation मिळालेले आहे.
  • शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी नाबार्ड पुरस्कृत Producers Organization Promoting Institute (POPI) व Resource Support Agency (RSA) म्हणुन मान्यता प्राप्त.

नाबार्ड, कृषि विभाग, सारथी, मॅग्नेट अशा इतर राज्यस्तरीय संस्था व सुमारे 135 स्वयंसेवी संस्थांसाठी अधिकृत प्रशिक्षण संस्था म्हणुन कामकाज.


प्रशिक्षणाचे शुल्क व ठिकाण

  • राज्यातील 45 कृषी विज्ञान केंद्र निवासी प्रशिक्षणासाठी सलग्न आहे.
  • प्रशिक्षण कालावधी- 03 ते 05 दिवस निवासी
  • प्रशिक्षण कालावधी व शुल्क (सर्व करांसह):
    01 दिवस रु.1500/- (अनिवासी)
    02 दिवस रु.2950/- (निवासी)
    03 दिवस रु.7080/- (निवासी)
    05 दिवस रु.10003/- (निवासी)
  • प्रशिक्षण शुल्कामध्ये समाविष्ट बाबी: प्रशिक्षण साहित्य, प्रमाणपत्र, चहा, नाश्ता, भोजन, निवास व्यवस्था व क्षेत्रीय भेट
  • प्रशिक्षणासाठी १७० पेक्षा जास्त तज्ञ व्याख्यात्यांची नामतालिका.

ऑक्टोबर २०२४ महिन्यापासून कृषी विभाग अंतर्गत विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्या प्रशिक्षण संदर्भात सहकार खात्यास प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला आहे. केंद्र शासनाच्या “सहकार से समृद्धी” धोरणांतर्गत विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसाठी नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच वन विभाग महाराष्ट्र राज्य यांना विविध प्रशिक्षण या कार्यालयाद्वारे राबविण्याचा प्रस्ताव दिलेला असुन वन विभागांतर्गत विविध प्रशिक्षण नियोजित आहे.


संपर्क माहिती


श्री. दिगंबर साबळे
विभाग प्रमुख (प्रशिक्षण)
मो. ९४२३००६९२८

श्री. हेमंत जगताप
वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी
मो. ८२७५३७१०८२

श्री. मयुर पवार
प्रशिक्षण अधिकारी
मो. ८३०८३२०३६०



माहिती

योजनेचे नाव :- जलसमृध्दी (अर्थमुव्हर्स) यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना

विभागाचे नाव :- मृद व जलसंधारण विभाग

शासन निर्णय :- दिनांक २ जानेवारी २०१८.

उद्देश :- राज्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुण / शेतकरी उत्पादन संघ / नोंदणीकृत शेतकरी गट / बेरोजगारांची सहकारी संस्था यांचे मार्फत जलयुक्त शिवार अभियान /जल व मृद संधारणाची कामे करण्यासाठी शासना मार्फत “जलसमृध्दी (अर्थमुव्हर्स) यंत्र सामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना”कार्यान्वीत करण्यांत आली आहे.

लाभार्थी निकष:-

  • सुशिक्षित बेरोजगार
  • शेतकरी उत्पादक कंपनी
  • बेरोजगारांची सहकारी संस्था
  • नोंदणीकृत गट शेती
  • विविध कार्यकारी सहकारी संस्था


लाभाचे स्वरुप:-

या योजनेकरीता घेतलेल्या रु. १७.६० लाख कमाल मर्यादेच्या कर्ज रक्कमेवर व्याज परतावा दिला जाईल. त्यानुसार शासनामार्फत ५ वर्षाची कमाल व्याज परतावा रक्कम रु. ५.९० लाख इतकी अनुज्ञेय राहील. रु. १७.६० लाख इतक्या रक्कमेच्या वरील व्याजाच्या येणा-या रक्कमेचा परतावा शासनाकडुन अनुज्ञेय नसेल.


अंमलबजावणीची कार्यपध्दती

  • योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास नोडल एजन्सी म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे.
  • सदरील योजना ही जिल्हास्तरावर जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या मार्फत राबविण्यात येत आहे.
  • योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना उत्खन यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडुन उपलब्ध करुन देण्यात येणा-या कर्जावरील व्याजाचे दायित्व शासनामार्फत अदा करण्यात येत आहे.
  • शासनामार्फत अदा करण्यात येणा-या व्याजाची रक्कम कमाल रु.५.९० लाख असेल व सदरील रक्कम ५ वर्ष कालवधीमध्ये समान हफ्त्यात कमाल रु.९८३३/- प्रमाणे नियमीत कर्ज रक्कम परतफेड केलेल्या लाभार्थ्यांना वर्ग करण्यात येत आहे.
  • जलसमृध्दी (अर्थमुव्हर्स) यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये एकुण ३१८ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली.

सध्यस्थितीतील प्रगती अहवाल:-

जलसमृध्दी (अर्थमुव्हर्स) यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत राज्यातील ३१८ लाभार्थींना सन २०१८-१९ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत रु.१३.०७ कोटी इतका निधी लाभार्थी यांना वर्ग करण्यात आला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्रं. वर्ष वितरीत अनुदान (रू.)
सन २०१८-१९ ९१,५४,५२३/-
सन २०१९-२० २,१८,९८,०९१/-
सन २०२०-२१ ९४,७९,०१२/-
सन २०२१-२२ ४,९०,१७,५०५/-
सन २०२२-२३ २,०५,८५,२२७/-
सन २०२३-२४ २,०५,८२,९४२/-
एकुण १३,०७,१७,३००/-

संपर्क माहिती


श्री. योगेश पवार
मुख्य लेखापाल
मो. ८८०५५५३९११



माहिती व प्रस्तावना

दिनांक ०२ जानेवारी २०१९ पासून कार्यान्वित
योजना अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे ही “नोडल एजन्सी” म्हणून नियुक्त


प्रस्तावना :

  • सहकार पणन व वस्त्रोदयोग विभाग शासन निर्णय - दिनांक: ०२ जानेवारी २०१९.
  • नोडल एजन्सी - महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ (महाराष्ट्र शासनाची अंगीकृत कंपनी).
  • सदर योजना सन २०१४-२०१५ पासून नोंदणीकृत सहकारी संस्थासाठी कार्यान्वित.


योजनेचा उद्देश

  1. सहकाराच्या माध्यमातून कृषी व बिगर कृषी क्षेत्राशी संबंधीत विविध नाविण्यपूर्ण व्यवसाय / प्रकल्प प्रोत्साहन देऊन कार्यान्वित करणे.
  2. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करणे.
  3. शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया करून मुल्यवर्धन करणे.
  4. शेतमाल उत्पादनांतून शेतक-यांचा नफा वाढविण्यासाठी तसेच शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे.
  5. जागतिक बाजारेपेठेत कृषी व पूरक उदयोगांस वाव असलेले उदयोग सुरू करण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे.
  6. राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत तरूणांनी सहकारी संस्थामार्फत कृषी क्षेत्राशी व स्थानिक गरजेशी संबंधीत सेवा, व्यवसाय व उदयोग उभे करणे.
  7. सहकारी संस्थांच्या पुढाकारातून प्राथमिक प्रक्रिया, शेतमाल साठवणूक, दुय्यम प्रक्रिया, शेतमाल वाहतूक, कृषी निविष्ठा पुरवठा, शुध्द पाणी पुरवठा व अन्य नाविण्यपूर्ण सुगी पश्चात कृषी व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन देवून त्याव्दारे आर्थिक दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करणे.

अर्थसहाय्याचे स्वरूप

• प्रत्येक जिल्हयामध्ये वितरीत करावयाच्या रक्कमेपैकी किमान ५० टक्के अर्थसहाय्याची रक्कम कृषी प्रकल्पासाठी व उर्वरीत रक्कम नाविन्यपुर्ण बिगर कृषी प्रकल्पासाठी ‍वितरीत करण्यात येईल.

• सहकारी संस्थेस अनुदानासाठी प्रकल्प किमतीची कमाल मर्यादा रु.२० लाख.

• नक्षल प्रभावित गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया या ३ जिल्हयाकरीता प्रकल्प किंमतीच्या अनुदानासाठी कमाल मर्यादा - रु.४० लाख

स्वनिधी १२.५०%
कर्ज १२.५० %
अनुदान ७५%
कर्ज व्याजदर ८ %
कर्जाची मुदत ५ वर्ष
विहीत मुदतीत कर्ज परत न केल्यास २% दंडव्याज

प्रस्ताव मंजुरीची कार्यपध्दती

अ) राज्यस्तरीय समिती –

अध्यक्ष - मा. मंत्री सहकार व इतर सदस्य - मा.सहकार आयुक्त, मा. कृषी आयुक्त, मा. पणन संचालक, मा. कार्यकारी संचालक, मा. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, मा. संचालक आत्मा, सनदी लेखापाल, अशासकीय सदस्य -०६ (प्रत्येक महसुल विभागातून १) व मा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. सदस्य सचिव.


आ) जिल्हास्तरीय समिती -

अध्यक्ष - जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, इतर सदस्य - उपसंचालक कृषी, प्रकल्प संचालक आत्मा, महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र, सनदी लेखापाल, अशासकीय सदस्य -४


शासनाने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांची माहिती :
एकुण प्रस्ताव ४२८
प्रकल्प किंमत रु. ८४ कोटी
संस्थेचा स्वनिधी रु. १३ कोटी
कर्ज रक्कम रु. १० कोटी
अनुदान रु. ६१ कोटी
एकुण कर्ज व अनुदान रु. ७१ कोटी

योजनेशी संबंधित शासन निर्णय

  • शासन निर्णय क्र. स १०१८/ प्र. क्र. १२६/१८-स दिनांक २ जानेवारी २०१९ अन्वये सन २०१९-२०२० पर्यंत शासनाची मान्यता होती.
  • शासन निर्णय क्र. १११८/प्र. क्र. १४३/१८-स दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये रु. ८० कोटी निधीचे वितरण करुन खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली.
  • शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र. क्र.६५/अर्थ-३ दिनांक ४ मे २०२० अन्वये सदरनिधी शासनास समर्पीत.
  • शासन निर्णय क्र. बैठक - १२२२/प्र.क्र.१९९/१८-स, दिनांक २३ जानेवारी २०२३ अन्वये सदर योजनेस सन २०२०-२१ ते २०२२-२३ पर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने तसेच सन २०२३-२४ करीता मुदतवाढ देणेबाबत मान्यता.
  • शासन निर्णय क्र. पूरक ०२२३/प्र.क्र.३५/१८-स, दिनांक ३१ मार्च २०२३ अन्वये ४२८ संस्थांसाठी कर्ज व अनुदान वितरणासाठी तसेच २% प्रशासकीय शुल्क असे एकूण रु.७२.४२ कोटी महामंडळास वितरीत करणेस मान्यता.
  • शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-०२२४/प्र.क्र.४९/१८-स, दिनांक २४ जून, २०२४ अन्वये सदर योजनेस सन २०२४-२५ करीता मुदतवाढ देणेबाबत मान्यता.

सद्यस्थिती

  1. शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च २०२३ नुसार निधीची उपलब्धता- ७२.४२ कोटी
  2. ४२८ पैकी ३२० संस्थांचे कर्ज मागणी प्रस्ताव प्राप्त असून त्यावर पुढील कार्यवाही सुरु आहे.
  3. ३२० पैकी १८५ संस्थांना कर्ज रक्कम रु. ३.६४ कोटी वितरीत करणेत आले आहे.
  4. १८५ पैकी १२० संस्थांना रु. १३.७५ कोटी अनुदान रक्कम वितरीत करणेत आले आहे.

संपर्क माहिती


श्री. धनंजय डोईफोडे
राज्य समन्वयक (अटल अर्थसहाय्य योजना)
मो. ९८५०६५८१२५



माहिती - कृषि व्यवसाय वृध्दी कक्ष (ABGC)

राज्यातील सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकरी समुहांना कृषी व्यवसाय सुरु करणेसाठी विविध योजना राबविणे, तसेच रास्त दरात सेवा पुरवठा करणे.


शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणी
  • शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी खर्चात शेतकरी उत्पादक कंपनीची नोंदणी करुन देणे.
  • महामंडळाकडे 135 सनदी लेखापाल व कंपनी सचिव यांचे पॅनेल.

प्रकल्प अहवाल तयार करणे
  • सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या / संस्था व महिला बचत गट यांना स्मार्ट, पोकरा, मॅग्नेट, पी.एम.एफ.एम.ई., समभाग निधी व इतर सर्व शासकीय योजनांकरीता कृषी व पुरक व्यवसायाचे बँकेबल प्रस्ताव तयार करुन देणे.
  • वाजवी शुल्क आकारणी.

इतर सेवा

  • विविध व्यवसायांना आवश्यक परवाने काढून देणे.
  • ब्रॅन्डिंग, पॅकिंग तसेच लेबलींगबाबत मार्गदर्शन.
  • वित्तीय जोडणीसाठी मार्गदर्शन.
  • खरेदीदार, प्रक्रियादार व निर्यातदार यांच्यासोबत बाजार जोडणी.
  • राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभागी होण्यास मार्गदर्शन.
  • SMART MAGNET, POCRA प्रकल्प, AIF, PMFME आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी इतर प्रकल्पांसाठी FPO ला मार्गदर्शन करणे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

  1. एकूण 10 संचालकांचे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड.
  2. संचालकांच्या जन्मतारखेची माहिती.
  3. संचालकांचा मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी.
  4. पत्त्यासाठी कोणत्याही एका संचालकाचे लाईट बिल.
  5. सर्व संचालकांचे बँक स्टेटमेंट पहिले पान आणि चालू महिन्याचे व्यवहार केलेले बँक स्टेटमेंट.
  6. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी विहित नमुन्यात दिलेले शेतकरी प्रमाणपत्र.
  7. शैक्षणिक पात्रतेची माहिती.
  8. 3 पासपोर्ट आकाराचे फोटो.

नोंदणी शुल्क रु. 35,400/- (अंदाजे).

संपर्क माहिती


डॉ. भास्कर पाटील
पणन व्यवस्थापक
मो. ९४२३००४७९६

श्री. अभय सर्वज्ञ
सहाय्यक लेखापाल
मो. ९४२२८७५०८३



माहिती

केंद्र शासनामार्फत १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या / संस्थेची स्थापना आणि बळकटीकरण प्रकल्प राबविण्यात येत असून यासाठी एकूण रु.६८६६ कोटी खर्च केंद्र सरकार करीत आहे.
राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करणेसाठी नाबार्ड व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) मार्फत “क्लस्टर बेस बिझनेस ऑर्गनायझेशन” म्हणून महामंडळाची नेमणूक करण्यात आली आहे. नाबार्ड मार्फत २६ आणि एन.सी.डी.सी. मार्फत ५ कंपन्यांसाठी महामंडळाची नियुक्ती झाली आहे. महामंडळामार्फत सातारा, परभणी, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, यवतमाळ, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, भंडारा व चंद्रपूर या ११ जिल्हयामध्ये एकूण ३१ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महामंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हास्तरावर नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या सहकार्याने प्रकल्प अंमलबजावणीचे कामकाज सुरु आहे.
कंपन्या / संस्थांचे संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभासद शेतकरी इ. प्रशिक्षण देणे, सभासदांना कृषि निविष्ठा (खते, औषधे, बियाणे) माफक दरात उपलब्ध करुन देणे, राज्यात व राज्याबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित करणे, शेतमाल विक्री करीता नवीन बाजारपेठ, सुधारित पिकांचे वाण, आधुनिक तंत्रज्ञान, गोदाम इ.बाबत प्रशिक्षण इ. कामे महामंडळातर्फे करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर सभासद शेतकऱ्यांच्या मालाच्या विक्रीसाठी नवीन बाजारपेठ, प्रक्रियादार इ. शोधून मालास अधिक भाव मिळवून देण्यासाठी महामंडळ कार्यरत आहे.
सदर प्रकल्पांअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना रु. १५ लाख समभाग निधी उपलब्ध आहे. कंपन्या / संस्थांना समभाग निधी मिळावा यासाठी महामंडळामार्फत मार्गदर्शन आणि पाठपुरावा करण्यात येतो. तसेच या प्रकल्पाअंतर्गत कंपन्याचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे प्रशिक्षण तसेच अभ्यासदौऱ्यांचे आयोजन करण्यात येते. महामंडळाने सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे व्हावी तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व्यवसायीक दृष्टीकोनातून काम करुन सभासद शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा याकरीता तज्ञांची नियुक्ती केली आहे.


संपर्क माहिती


डॉ. भास्कर पाटील
पणन व्यवस्थापक
मो. ९४२३००४७९६

श्री. सादिक मणेरी
विभागीय व्यवस्थापक
मो. ८६००९८७८०७



माहिती

नाबार्डमार्फत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात एकूण ३० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना, संचालन आणि मार्गदर्शन यासाठी प्रकल्प मंजूर झाला आहे. सन २०१९ मध्ये पाच जिल्हयांसाठी पाच कंपन्याकरीता मंजूरी मिळाली तर २०२० मध्ये २५ कंपन्यांना नाबार्डने स्थापनेसाठी मान्यता दिली. जिल्हास्तरावर नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या सहकार्याने कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. प्रकल्पाअंतर्गत कंपन्यांनी पहिले तीन वर्षे चांगले काम केल्यास पुढील दोन वर्षे मुदतवाढ मिळण्याची तरतूद आहे. प्रकल्पाचे सनियंत्रण व मुल्यमापन करण्यासाठी जिल्हा विकास व्यवस्थापक, नाबार्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती गठीत केलेली आहे. समितीमध्ये जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, प्रकल्प संचालक आत्मा, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, लिड बँक मॅनेजर, शेतकरी उत्पादक कंपनी संचालक आणि महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ प्रतिनिधी यांचा समोवश आहे.
प्रकल्पाअंतर्गत कंपन्यांची नोंदणी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पगार, व्यवसाय विकास आराखडा तयार करणे, संचालक प्रशिक्षण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशिक्षण, सदस्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे आणि पॉपी संस्थेस प्रोत्साहन भत्ता इ.साठी तीन वर्षात रु.११.४४ लाख निधी प्रति कंपनी प्राप्त होत आहे. पॉपी संस्थेस एकूण ८ टप्प्यांमध्ये (३६ महिन्यांत) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे परिणामकारक प्रशिक्षण आणि कामे पूर्ण करावयाची आहेत. महामंडळाने पॉपी अंतर्गत स्थापित शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या कामकाजाच्या समन्वयासाठी जिल्हा निहाय, शेतकरी उत्पादक कंपनीनिहाय समन्वयक नियुक्त केले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषि निविष्ठा व्यवसाय, e-Nam नोंदणी, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी, थेटपणन परवाना, बाजार समिती परवाना काढण्यास मदत मार्गदर्शन, खाजगी कंपन्या/ निर्यातदार/ प्रक्रियादार कंपन्यांशी माल पुरवठयासाठी जोडणी, स्मार्ट, मॅग्नेट आणि पोकरा प्रकल्पांचा लाभ मिळवून देणे, ग्राहक संस्थांशी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची जोडणी करणे, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे, व्यवसाय विकास आराखडा तयार करणे इ. कामे महामंडळामार्फत करण्यात येत आहेत.


संपर्क माहिती


श्री. बळवंत धुमाळ
पणन व्यवस्थापक
मो. ९३२५४१८८५६

श्री. सादिक मणेरी
विभागीय व्यवस्थापक
मो. ८६००९८७८०७



प्रकल्पाचा उद्देश

  • कृषि परिवर्तनाच्या अनुषंगाने कृषि क्षेत्राशी निगडीत संस्थात्मक व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे.
  • बाजार संपर्क वाढवून कृषि व्यवसाय वृद्धी करणे.
  • शेतमाल बाजार जोखीम निवारणासाठी व्यवस्था निर्माण करणे.
  • स्मार्ट प्रकल्पाच्या ७ विभागामार्फत ११ प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षांची स्थापना. त्यापैकी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत स्मार्ट प्रकल्पाकरिता सहकार विभागाचे प्रतिनिधित्व.
  • महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळात स्मार्ट प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता “ प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष- (PIU-MCDC SMART) ची राज्यस्तरावर स्थापना (प्रकल्प कालावधी २०२० ते २०२७)
  • स्मार्ट प्रकल्पामार्फत गोदाम पावती व्यवस्थेचे बळकटीकरण या घटकांतर्गत प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थाच्या (PACs)- सभासदांकरीता पर्यायी बाजारपेठेची निर्मिती.
  • प्रकल्पामार्फत प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या आर्थिक विकासासाठी ३५.५१ कोटी अनुदानाची तरतूद उपलब्ध.
  • गोदामाचीं दुरुस्ती व नविन गोदाम उभारणी तसेच स्वच्छता व प्रतवारी सुविधा, कोलॅटरल मॅनेजमेंट संस्थेचे शुल्क प्रकल्पाच्या अनुदानातून देण्याचे नियोजन .
  • प्रकल्पातून ६०% अनुदान तर संस्थेचा ४० % स्वहिस्सा, प्रत्येक सहकारी संस्थेस सुमारे १ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान.
  • प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांमार्फत गोदाम पावती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोलॅटरल मॅनेजमेंट कंपनीमार्फत एक वर्ष कालावधीपर्यंत प्रत्यक्ष संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातच प्रशिक्षण.
  • प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थेच्या सभासदांना गोदाम पावती कर्ज, शेतमालाची सुरक्षा, शेतमालाचे विक्री व्यवस्थापन या सुविधा गावपातळीवर उपलब्ध.
  • राज्यात ८० प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना गोदामाचीं दुरुस्ती व १९ प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना नवीन गोदामे उभारण्याकरिता प्रकल्पांतर्गत सहकार्य

संपर्क माहिती


श्री. प्रशांत चासकर
शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ,
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष
एमसीडीसी, पुणे
मो. ९९७०३६४१३०