महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित

(महाराष्ट्र शासनाची अंगीकृत कंपनी) | RBI Reg. NBFC & ISO 9001:2015

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादीत, पुणे

(महाराष्ट्र शासनाची अंगीकृत कंपनी) | RBI Reg. NBFC & ISO 9001:2015

आमच्याविषयी

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित याची कंपनी कायदा १९५६ च्या अंतर्गत शासनाद्वारे सन २००० मध्ये स्थापना करण्यात आली. सन २००१ मध्ये महामंडळा मार्फत शासन हमीवर कर्जरोख्यांद्वारे भांडवल उभारणी करण्यात आली. महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी महामंडळ कार्यान्वीत आहे. सद्यस्थितीत महामंडळाचे पदसिध्द अध्यक्ष हे महाराष्ट्र शासनाचे मा. मंत्री सहकार आहेत. तसेच महामंडळास भारतीय रिझर्व बँकेकडून नॉन बँकींग फायनान्स कंपनी म्हणून परवानगी देण्यात आलेली आहे.
जागतिकीकरणानंतर सहकार क्षेत्रास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी करावी लागणारी स्पर्धा, व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव, साधनसंपत्तीची मर्यादा यासारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्रात विविध सहकारी संस्था कार्यरत राहण्यासाठी त्यांचे बळकटीकरण आणि सक्षमीकरण होणे आवश्यक आहे. काळानुरूप त्यांना सुधारीत तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे, उद्योग वृध्दीसाठी मार्गदर्शन करणे, आर्थिक वृध्दीमध्ये वाढ होण्यासाठी उपलब्ध नवीन संधीचा लाभ मिळवून देण्यासठी एका समन्वय एजन्सीची नितांत निकड होती. याकरीता राज्य शासनाने स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळाची कंपनी कायदयानुसार दिनांक २८ ऑगस्ट २००० रोजी नोंदणी करण्यात आली. नोंदणीवेळी महामंडळाचे अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होते तसेच मा. मंत्री (सहकार), मा. मंत्री (पणन), मा. मंत्री (वस्त्रोदयोग), मा. मंत्री (वित्त), मा. राज्यमंत्री (सहकार), मा. सचिव (सहकार) व मा. सहकार आयुक्त हे संचालक होते. सन २००१-०२ या वर्षात महामंडळामार्फत १२ सहकारी साखर कारखाने व १ सुतगिरणी अशा १३ सहकारी संस्थांना रु. ९४ कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले.

महामंडळाचे उद्देश

  • प्रकल्प उभारणीसाठी, विस्तारीकरणासाठी व पुनर्वसन करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे.
  • NBFC म्हणून कार्य करणे - दीर्घ, मध्यम व अल्प मुदत कर्ज इत्यादी स्वरूपात कर्ज उपलब्ध करून देणे.
  • राज्य शासन व इतर बाह्य अर्थसहाय्यीत स्त्रोत जसे आशियन विकास बँक (ADB), जागतिक बँक (WB) आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून निधीची उभारणी करणे.
  • विपणन सेवा आणि विपणन क्षेत्राशी इतर योजनांचे अभिसरण करून देणे.
  • तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय माहिती उपलब्ध करून देणे.
  • व्यवसाय वृद्धीसाठी प्रशिक्षण, सेमिनार व कार्यशाळा आयोजित करणे.
  • उत्पादन, उत्पादित माल आणि विपणनासाठी भागीदारी आणि व्हेंचर कॅपिटल करार करून देणे.
  • राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील कृषी प्रक्रिया व इतर उद्योगांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी दीर्घ ,मध्यम व अल्पमुदतीचा कर्ज पुरवठा करणे.
  • एनसीडीसीच्या धर्तीवर सहकारी क्षेत्रातील प्रकल्पात शासनाचे भागभांडवल गुंतवणूकीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
  • सहकारी प्रकल्प सक्षमपणे चालावेत यासाठी तांत्रिक व व्यवस्थापकीय सल्ला स्वरूपात मदत करणे.
  • चालू प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणासाठी व विस्तारासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देणे.
  • कमकुवत सहकारी उद्योगांच्या पुनर्वसनाकरिता योग्य निदानानंतर वित्त पुरवठा करणे.
  • सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांकडून तयार होणाऱ्या मालाची देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत विक्री व्हावी यासाठी मदत व मार्गदर्शन करणे.
  • सहकारी संस्थांच्या नवीन प्रकल्पाच्या संधीचा शोध घेणेसाठी प्रकल्प तयार करणे व प्रकल्प अंमलबजावणी सहभाग व मार्गदर्शन करणे.
  • प्रकल्पाची तांत्रिकदृष्ट्या सक्षमता तपासून अहवाल तयार करणे.
  • सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांना नवीन तंत्रज्ञान पुरविणे व गुणवत्तेच्या दृष्टीने ते जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतील यासाठी मदत करणे.
  • सहकारी संस्थांच्या उपलब्ध निधीची व्यावसायिक पध्दतीने जास्तीत जास्त किफायतशीर गुंतवणूक करणेस सहाय्य करणे.

महामंडळ संचालक मंडळ

# संचालक मंडळाचे नाव पदनाम
1 मुख्यमंत्री मा अध्यक्ष
2 मा. मंत्री सहकार संचालक
3 मा.मंत्री पणन संचालक
4 मा. मंत्री वस्त्रोद्योग संचालक
5 मा. मंत्री वित्त संचालक
6 मा. राज्यमंत्री सहकार संचालक
7 सचिव सहकार संचालक
8 सचिव वित्त संचालक
9 सचिव नियोजन संचालक
10 मुख्य सरव्यवस्थापक नाबार्ड संचालक
11 4 तज्ञ संचालक शासन नियुक्त
12 व्यवस्थापकीय संचालक पदसिध्द संचालक

प्रशासकीय संरचना

  • व्यवस्थापकीय संचालक
    • सह-व्यवस्थापकीय संचालक
      • महाव्यवस्थापक
        • राज्य समन्वयक
          • अटल योजना
          • कृषी निविष्ठा
          • नाबार्ड पॉपी / सी.एस.एस.
        • विभाग प्रमुख
          • प्रशासन विभाग
          • कृषी निविष्ठा
          • प्रशिक्षण विभाग
          • नाबार्ड पॉपी
          • नाबार्ड सीबीबीओ
          • विपणन विभाग
          • लेखा विभाग
          • अटल विभाग

पुणे कार्यालय

# नाव पदनाम ई-मेल आयडी/ मोबाईल क्र.
1 सौ.सोनाली रावल-ठाकुर व्यवस्थापकीय संचालक [email protected]
Mo.No.-9881121159
2 श्री. मंगेश तिटकारे सह-व्यवस्थापकीय संचालक [email protected]
Mo.No.-9890620001
3 डॉ. शीतल पाटील-भोसले महाव्यवस्थापक (प्रकल्प) [email protected]
Mo.No-9421718059
4 श्री. विकास जाधव महाव्यवस्थापक (वित्त) [email protected]
Mo.No-9763314978
5 श्री.उमेशचंद्र हुशे नोडल अधिकारी, PIU स्मार्ट प्रकल्प [email protected]
Mo.No.-9422227475
6 श्री. अनिल चव्हाण प्रशासन प्रमुख [email protected]
Mo.No-9422520798
7 श्री. धनंजय डोईफोडे राज्य समन्वयक (विविध योजना) [email protected]
Mo. No.- 9850658125
8 श्री. रमेश शिंगटे राज्य समन्वयक (कृषी निविष्ठा) [email protected]
Mo. No.- 9420696773
9 श्री. दिगंबर साबळे विभाग प्रमुख (प्रशिक्षण) [email protected]
Mo. No.- 9423006928
10 डॉ. भास्कर पाटील पणन व्यवस्थापक [email protected]
Mo. No.- 9423004796
11 श्री. योगेश पवार मुख्य लेखापाल [email protected]
Mo. No.- 8805553911
12 श्री. सुनिल शेलार In-Charge (NBFC) [email protected]
Mo. No.- 9404515537
13 श्री. प्रकाश टेकाळे प्रशासन अधिकारी [email protected]
Mo. No.- 9960627130

विभागीय व्यवस्थापक (विभागीय कर्मचारी)

अ.क्र नाव जिल्हे (कार्यक्षेत्र) मोबाईल क्र.
1 श्री.दिपक बेदरकर नागपुर,चंद्रपूर,गडचिरोली,भंडारा,गोंदिया,
वर्धा,अमरावती, अकोला,वाशीम,बुलढाणा,यवतमाळ
9860869462
2 श्री. ओंकार पुदळे सांगली ,कोल्हापूर,सातारा 9665972303
3 श्री. विक्रम कुंभार सोलापूर,लातुर,धाराशिव 9096907876
4 श्री. आशिष शिंदे छत्रपती संभाजीनगर,बीड,जालना 9423386843
5 श्री. पवन पाटील अहिल्यानगर,पुणे,नाशिक 9673358432
6 श्री.निखील पाटील धुळे,जळगाव,नंदुरबार 8669008073
7 श्री.श्रीराज म्हात्रे रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,ठाणे,पालघर 9112142213
8 श्री. राम कोरके नांदेड,परभणी,हिंगोली 8275051504

महामंडळ स्थापना उद्देश

  • राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील कृषी प्रक्रिया व इतर उदयोगाना भांडवली गुंतवणूकीसाठी मध्यम,दीर्घ व अल्पमुदतीचा कर्ज पुरवठा करणे.
  • एनसीडीसीच्या धर्तीवर सहकारी क्षेत्रातील प्रकल्पात शासनाचे भागभांडवल गुंतवणूकीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
  • सहकारी प्रकल्प सक्षमपणे चालावेत यासाठी तांत्रिक व व्यवस्थापकीय सल्ला स्वरूपात मदत करणे.
  • चालू प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणासाठी व विस्तारासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देणे.
  • कमकुवत सहकारी उद्योगांच्या पुनर्वसनाकरीता योग्य निदानानंतर वित्त पुरवठा करणे.
  • सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांकडून तयार होणाऱ्या मालाची देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत विक्री व्हावी यासाठी मदत व मार्गदर्शन करणे.
  • सहकारी संस्थांच्या नवीन प्रकल्पाच्या संधीचा शोध घेणेसाठी प्रकल्प तयार करणे व प्रकल्प अंमलबजावणीत सहभाग, व मार्गदर्शन करणे.
  • प्रकल्पाची तांत्रिक दृष्ट्या सक्षमता तपासून अहवाल तयार करणे.
  • सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांना नवीन तंत्रज्ञान पुरविणे व गुणवत्तेच्यादृष्टीने ते जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतील यासाठी मदत करणे.
  • सहकारी संस्थांच्या उपलब्ध निधीची व्यावसायिक पध्दतीने जास्तीत जास्त किफायतशीर गुंतवणूक करणेस सहाय्य करणे.