(महाराष्ट्र शासनाची कंपनी)
योजना

सहकारी संस्थांसाठी अटलअर्थसहाय्य योजना:- 

सहकारी संस्थासाठी अटल अर्थसहाय्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेमध्ये विशेषत: नविन सहकारी संस्थांना कृषि, कृषि पुरक व बिगर कृषि नाविन्य पुर्ण उदयोगांवर आधारीत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देवुन सहकारी संस्थाच्या व्यवसाय वृध्दीसाठी अर्थसाहय देण्यासाठी ही योजना शासनाने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणुन महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

योजनेचे उद्दीष्टे:-

  • शेतक-यांच्या शेतमालावर प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धन करणे..
  • शेतमाल उत्पादनांतून शेतक-यांचा नफा वाढविण्यासाठी तसेच शेतक-यांचे उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी त्या त्या भागात शेतमालावर प्रक्रिया व विक्री करावी यास प्रोत्साहन देणे .
  • शेतकरी ते  ग्राहक यामध्ये असणारी मुल्य साखळी कमी करुन शेतक-यांना योग्य भाव मिळवुन देण्यासाठी   सहकारी संस्थांमार्फत विविध प्रकारच्या पायाभुत सुविधा निर्माण करणे.
  • जागतिक बाजारपेठेत कृषि व पुरक उद्योगांस वाव असलेले उद्योग सुरू करण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे.
  • राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत तरुणांनी सहकारी संस्थांमार्फत कृषि क्षेत्राशी व स्थानिक गरजेशी संबंधित सेवा, व्यवसाय व उद्योग उभे करणे.
  • शेतीमालाचे मुल्यवर्धन होऊन शेतक-यांचा नफा वाढविण्यासाठी सहकारी संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित विविध उद्योग व व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
  • शेतमालाचे गुणवत्तापुर्ण उत्पादन, प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया, उत्पादनांचे दर्जेदार पॅकीग, ब्रॅण्डींग व विपणन यासाठी सहकारी संस्थांमार्फत सुरु करण्यात येणा-या नवीन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे.
  • उत्पादित मालाची ग्राहकांमध्ये पंसती निर्माण करणे, बाजारपेठ निर्माण करणे, निर्यातीस प्रोत्साहन देणे, मुल्य साखळी मजबुत करुन दर नियंत्रित ठेवणे व याद्वारे सहकारी संस्थांच्या सभासदांचा नफा वाढवुन त्यांचाआर्थिक स्तर उंचावणे.
  • सहकारी संस्थांच्या पुढाकारातुन प्राथमिक प्रक्रिया, शेतमाल साठवणुक, दुय्यमप्रक्रिया, शेतमालवाहतुक, कृषि निविष्टा पुरवठा, शुध्द पाणीपुरवठा व अन्य नाविन्यपूर्ण सुगी पश्चात कृषि व्यवसाय सुरु करण्यास प्रोत्साहन देवून त्याद्वारे आर्थिक दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करणे.
  • विविध घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन कृषिपुरक व सुगी पश्चात व्यवसाय, सहकारी संस्थांनी सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेणे व त्या संदर्भात आवश्यक सेवा सुविधा पुरविण्यास प्रोत्साहन देणे.
  • सहकारी संस्थांमार्फत त्या त्याभागात कृषिपुरक व सुगी पश्चात विविध व्यवसाय/ उद्योग सुरु करुन यामार्फत रोजगारांच्या नवीन संधी उपलब्ध करुन देणे व अशा व्यवसायासाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे.
  • राज्यातील विशिष्ट भाग विशेषत: आदिवासी बहुल भाग, आत्महत्या प्रवण जिल्हे यांच्या गरजा विचारात घेऊन वर नमुद केलेले उद्येश असलेल्या संस्थांना विशेष मदत करणे.