(महाराष्ट्र शासनाची कंपनी)                                                           English मराठी
महामंडळा विषयी:
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या, पुणे जागतिकीकरणानंतर सहकार क्षेत्रास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी करावी लागणारी स्पर्धा, व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव, साधनसंपत्तीची मर्यादा या सारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्रात कार्यरत विविध सहकारी संस्थां कार्यरत राहण्यासाठी त्यांचे बळकटीकरण आणि सक्षमीकरण होणे आवश्यक होते. काळानुरूप त्यांना सुधारीत तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे, उदयोग वृध्दीसाठी मार्गदर्शन करणे, आर्थिक वृध्दीमध्ये वाढ होण्यासाठी उपलब्ध नविन संधीचा लाभ मिळवून देण्यासठी एका समन्वय एजन्सीची नितांत निकड होती. याकरीता राज्य शासनाने स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ या महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली. या महामंडळाची कंपनी कायदयानुसार दिनांक 28 ऑगस्ट 2000 रोजी नोंदणी झालेली आहे. नोंदणी वेळी या महामंडळाचे अध्यक्ष मा.मुख्यमंत्री होते. तसेच मा.मंत्री (सहकार) , मा.मंत्री (पणन), मा. मंत्री (वस्त्रोदयोग) , मा.मंत्री (वित्त) , मा.राज्यमंत्री (सहकार), मा.सचिव (सहकार),मा.सहकार आयुक्त हे या महामंडळाचे संचालक होते. नोंदणी झाल्यानंतर सन 2001 मध्ये महामंडळामार्फत शासन हमीवर कर्जरोख्याव्दारे भांडवल उभारणी करण्यात आली. सन 2001 -2002 या वर्षात या महामंडळामार्फत 12 सहकारी साखर कारखाने व 1 सुतगिरणी अशा 13 सहकारी संस्थांना महामंडळामार्फत 94 कोटी रुपये कर्ज मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी महामंडळ नव्याने कार्यान्वीत करण्यांत आले आहे. सध्यस्थितीस महामंडळाचे पदसिध्द अध्यक्ष हे महाराष्ट्र शासनाचे मा. मंत्री सहकार हे आहेत. तसेच महामंडळास भारतीय रिझर्व बँकेकडून नॉन बँकींग फायनान्स कंपनी म्हणून परवानगी देण्यात आली.
महामंडळाचे उददेश :
• राज्यातील सहकार चळवळीच्या प्रगतीसाठी, सहकारी संस्थांच्या प्रकल्प उभारणीसाठी, विस्तारीकरणासाठी, पुर्नवसन करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे हा या महामंडळाचा प्रमुख उददेश आहे.
• NBFC म्हणून कार्य करणे – दिर्घ मुदत कर्ज ,अल्प मुदत कर्ज, मध्यम मुदत कर्ज इत्यादी स्वरूपात राज्यातील सहकारी संस्थांना कर्ज अदा करणे.
• राज्यशासन व इतर स्त्रोत जसे आशिया विकास बँक ,जागतिक बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांयांच्या कडून निधीची उभारणी करणे .
• राज्यातील सहकारी संस्थांना तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय सल्ला उपलब्ध करून देणे
• राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींदारांच्या ठेवींना संरक्षण प्राप्त करून देणे
• राज्यातील सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक गट, महिला बचत गट इ. यांच्या उत्पादनांचे मार्केटींग करणे.